पनवेल महानगरपालिकेने लादलेल्या अन्यायकारक व झीजीया कराविरुद्ध पनवेल तालुक़ा प्रकल्पग्रस्त समितीच्यावतीने ३० जानेवारीला महाधरणे आंदोलन
पनवेल- पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट २३ ग्रामपंचायती अंतर्गत गावे आणि नगरपरिषदेत समाविष्ट सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्त मालमत्ता धारकांवर पनवेल महानगरपालिकाने लादलेल्या अन्यायकारक व झीजीया कराविरुद्ध पनवेल तालुक़ा प्रकल्पग्रस्त समितीच्यावतीने ३० जानेवारी २०२४ रोजी पनवेल महानगरपालिका कार्यालयासमोर “महाधरणे आंदोलन” पुकारलेले आहे.
तत्कालीन पनवेल नगरपरिषदेत शहरालगतच्या २३ ग्रामपंचायती अंतर्गत गावे आणि नगरपरिषदेत आधीपासूनच समाविष्ट असलेली ६ गावे याना १ ऑक्टोबर २०१६ रोज़ी पनवेल महानगरपालिका समाविष्ट करण्यात आले. वस्तुतः सदरहू गावांचा पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट होण्यास ठाम विरोध होता. कारण त्या ग्रामपंचायती नागरिकांना माफक मालमत्ता कर आकारून उत्तम नागरी सुविधा पुरवत होत्या.परंतु ग्रामपंचायतींचा विरोध डावलून राज्य सरकारने ही गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट करुन त्यांच्यावर शहरी मालमत्ता करा एवढ्याच जादा कराची आकारणी केली. विशेष म्हणजे पालिकेने सदरहू गावांना कुठल्याही विशेष सुविधा पुरवलेल्या नाहीत.
वरील पार्श्वभूमीवर,सदरहू गावांतील नागरिकांत महापालिकेने आकारलेल्या जाचक आणि अन्याय मालमत्ता कराविरोधात तीव्र असंताेष आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सदरहू गावांतील शेतकऱ्यांनी आपल्या सोन्याच्या मोलाच्या जमिनी नवी मुंबई वसविण्यासाठी अत्यल्प दराने देऊन मोठा त्याग केलेला आहे.आजच्या नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी, कळंबोली, खारघर, तळोजा या वसाहती सदर प्रकल्पग्रस्त गावांच्या सुपीक जमीनीवरच उभारलेल्या आहेत. त्यामुळे या गावांतील मालमत्तांवरील पहिल्या पाच वर्षांचा मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ करण्यात यावा व पुढील पाच वर्षानंतर ग्रामपंचायतींच्या दराने कर आकारण्यात यावा या मागण्यांसाठी पनवेल तालुका प्रकल्पग्रस्त समितीतर्फे ३० जानेवारी २०२४ रोजी पनवेल महापालिका कार्यालयासमोर महाधरणे आंदोलन आयोजित केले आहे.
प्रकल्पग्रस्त गावातील जनतेत महापालिकेने लादलेल्या जाचक कराविरुध्द असंतोष निर्माण होण्यास आणखी एक कारण आहे.महापालिकेने कळंबोली स्टील मार्केट येथील धनदांडग्या व्यापाऱ्यांचा तब्बल तिनशे कोटी रुपयांचा एलबीटी माफ केलेला आहे.मग महापालिका प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा मालमत्ता कर का माफ करत नाही असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच ठाणे महानगरपालिका अंतर्गत गावांना मागील ३०-३५ वर्षांपासून ग्रामपंचायतीच्या दरानेच मालमत्ता कर आकारण्यात येत आहे.मग पनवेल महानगरपालिकामध्ये का शक्य नाही ?
वरील पार्श्वभूमीवर,दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजी पनवेल महानगरपालिका कार्यालयावर आयोजित जाचक आणि अन्याय मालमत्ता कराविरोधात गावोगावी बैठका होत असून त्यास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. विशेष म्हणजे गावांतील महिलांनीही या अन्यायाविरोधात आघाडी घेतली आहे. टंेभोडे गावातील महिलांनी गावाच्या मंदिरात मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन धरणे आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्धार केला असल्याचे पनवेल तालुका प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष ॲड.विजय गणेश गडगे यांनी सांगितले.
Post a Comment