पनवेल बस आगाराचे काम लवकरात-लवकर पूर्ण करा-आ.प्रशांत ठाकूर

Panvel Times March 25, 2023 0

पनवेल(हरेश साठे) - पनवेल बस आगाराच्या बाबतीत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आंदोलन करण्यापासून ते शासन दरबारी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा कायम ठेवला आहे, त्यानुसार पुन्हा एकदा त्यांनी हा प्रश्न विधिमंडळात मांडून याकडे शासनाचे लक्ष वेधत प्रवाशांना न्याय देण्याची मागणी केली. पनवेल बस आगाराचे काम लवकरात लवकर पूर्ण झाले पाहिजे हि आमदार प्रशांत ठाकूर व प्रवाशांची अपेक्षा आहे,  त्या दृष्टीकोनातून तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन नामदार दादाजी भुसे यांनी सभागृहात दिले. 

         पनवेल येथील अतिशय महत्त्वाचे मानले जाणारे राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस आगाराच्या नूतनीकरणाच्या कामाला मंजूरी मिळून बराच कालावधी होऊनसुद्धा अद्यापपर्यंत कामाला सुरूवात झालेली नाही. अतिशय महत्त्वाच्या असणाऱ्या या बस आगारात अनेक प्राथमिक पायाभूत सुविधांअभावी बस चालक, प्रवासी तसेच नागरिकांना अनेक गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. सदर बस आगाराच्या नूतनीकरणाच्या कामाबाबत वारंवार शासन दरबारी पाठपुरावा करूनसुद्धा संबंधीत विभागाच्या दुर्लक्षामुळेच बस आगाराच्या नूतनीकरणाच्या कामाला विलंब झाला आहे. त्यामुळे बस आगारातील अनेक गैरसोयींमुळे नागरिक व प्रवाशांमध्ये पसरलेल्या चिडीच्या व असंतोषाच्या भावना, शासनाने तातडीने लक्ष घालून पनवेल बस आगाराचे नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता असून याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही व उपाययोजना करावी अशी मागणी लक्षवेधी सूचनाद्वारे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत मांडली. 

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडताना लोकांच्या व्यथा विस्तृतपणे मांडल्या. त्यांनी लक्षवेधीत म्हंटले कि, राज्य परिवहन मंडळाच्या पनवेल बस आगाराची गेली अनेक वर्षे स्थिती उत्तरोत्तर दयनीय बनत चालली आहे. हा बस स्टॅन्ड कोकणातल्या सर्व ठिकाणी जाणाऱ्या लोकांच्या दृष्टिकोनातून आणि नव्या मुंबईच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या सर्वसामान्य प्रवाशांच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा असा बस स्थानक आहे. वर्षानुवर्षे या एसटी डेपो चा येथील बससाठी वापर होत आहे पण त्याचबरोबर बाहेरून येणाऱ्या एसटी बससाठी या ठिकाणी आगार कार्यशाळा आहे. अत्याधुनिक सोयी सुविधांयुक्त बसतळांसाठी २०१६ साली मान्यता देण्यात आली. पीपीपी मॉडेलवरती यांची ई निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. हा पावणे चार हेक्टर क्षेत्रफळाचा हा भूखंड आहे आणि त्या अनुषंगाने ३३ फलाटांचा बसस्थानक असणार आहे. सर्व आधुनिक सोयी सुविधा असणार आहेत. 

आगार कार्यशाळा तसेच तेथे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा सदनिकांची पुनर्बांधणी होणार आहे. २३५ कोटी रुपयाचा खर्च या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार २०१८ साली इडयुस पार्क इंटरनॅशनल कंपनीला स्वीकृती पत्र देण्यात आले आहे. २८ मार्च २०१८ ठेकेदाराला हे स्विकृती पत्र देऊन आता पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. ज्याला २८ मार्च २०१८ ला पत्र दिले त्याला विकास करार करायला ८ मार्च २०२२ तारीख निघाली. याचा अर्थ या ठेकेदाराला केवळ स्वीकृती पत्रापासून विकास करार करायला चार वर्षे गेली. चार- चार वर्षे एखाद्या बसस्थानकाची विशेषतः पनवेल जे सर्व बाजूने विकसित होत आहे त्या ठिकाणच्या एसटी डेपोच्या बाबतीत हि अवस्था असेल तर नागरिकांनी करायचे काय असा सवालही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात उपस्थित केला. दरवर्षी येथील नागरिक, विविध प्रवासी संघटना, राजकीय पक्ष आंदोलने करतात. एसटी डेपोचा विकास होणार का अशी विचारणा लोकं करतात. ८ मार्च २०२२ ला विकासकरार झाला. आता एक वर्ष झाले तरी तरी नवीन नकाशे विकसाकडून बनविण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे तसेच डिसेंबर २०२० ला नवीन युडीसीपीआर जाहीर झाला म्हणून तांत्रिक छाननी सुरु आहे, असे उत्तरात म्हंटले आहे. 

त्यावर आक्षेप घेत या युडीसीपीआर मधून विकसकाचा एफएसआय कमी झाला का? असा सवाल उपस्थित करून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ठेकेदाराच्या निष्क्रिय कारभारावर ताशेरे ओढले. हा विकासक माझ्या मते काम करण्यासाठी लायक नाही त्यामुळे अक्षम्य कुचराई करणाऱ्या या ठेकेदाराची शासनाने हकालपट्टी केली पाहिजे आणि तात्काळ नवी निविदा मागवून तातडीने आगाराचे काम मार्गी लागले पाहिजे. दर दिवशी ४५० बस च्या फेऱ्या ज्या ठिकाणहून होत आहेत, त्या ठिकाणी प्रवाशांसाठी काय सुविधा दिल्या जातात असा सवाल करतानाच या ठिकाणी अत्यंत तुटपुंज्या सुविधा आहेत त्यामुळे लोकांची बोंब आहे. तरी देखील अद्यापपर्यंत कुठल्याही कामाला सुरुवात केली नाही, त्या अनुषंगाने या ठेकेदाराचा हा ठेका शासन तात्काळ रद्द करणार का ? तसेच नव्याने किती कालावधीमध्ये या कामाला सुरुवात होणार आणि या सर्व कामाला विलंब करणाऱ्या सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून करून त्यांच्यावरती शासनाने कारवाई करावी अशीही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचनेतून सभागृहात केली. 

          नामदार दादाजी भुसे यांनी सभागृहात उत्तर देताना सांगितले कि,  राज्यातील बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणाच्या मोहिमेअंतर्गत राज्यामध्ये साधारणपणे १३ ठिकाणी पुनर्बांधणी करण्यासाठी महामंडळाच्या ठरावाप्रमाणे पीपीपी मॉडेलवर मान्यता देण्यात आलेली होती. आणि त्यामध्ये पनवेल बस स्थानकाचे आगार, कार्यशाळा आणि आस्थापनांची पुनर्बांधणी या सर्व बाबींना या ठिकाणी मान्यता देण्यात आलेली होती आणि साधारणपणे २३५ कोटी रुपयांचा पीपीपी मॉडेलवरच्या या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे.  मेसर्स इंड्यूस पार्क इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदाराची निवड त्या ठिकाणी करण्यात आली. या विकासकाला २८ मार्च २०१८ मध्ये स्वीकृती पत्र देण्यात आले. या प्रकरणाची माहिती घेतली असता उशीर होण्याची दोन करणे होती. कोरोना संकट आणि या प्रकल्पाची रक्कम वर मुद्रांक शुल्क किती आकाराचे. नियमित प्रोसेसमध्ये ५ ते ६ टक्के असतात आणि विकसकाचे म्हणणे होते कि, हा करार फक्त ३० वर्षांसाठी आहे. विकसकाचा करारनामा संपन्न झाला आहे काम पूर्ण व्हायला पाहिजे होते त्यामध्ये उशीर झाला आहे हि वस्तुस्थिती आहे. चार चार वर्षे प्रकल्पाचे काम सुरु होत नाही त्यामुळे प्रवाशांना अनेक गैरसोयींना तोंड द्यावे लागते. अर्थात आजची परिस्थिती काय आहे त्याचीही माहिती मी घेतली आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांची यांची जी अपेक्षा आहे कि पनवेल बस आगाराचे काम लवकरात लवकर पूर्ण झाले पाहिजे त्या दृष्टीकोनातून काम सुरु झाले नाही तर या प्रकल्पाच्या करारनाम्यामध्ये अटीशर्ती आहेत त्याच्याप्रमाणे काम पूर्ण केले जाईल आणि संबंधित ठेकेदाराला काम करायचे नसेल तर जी काही शासकीय पद्धत आहे. त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. ठेकेदाराला नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये ठेकेदाराचे टर्मिनेशन करावे लागले तर तो करार रद्द केला जाईल आणि या कंत्राटामध्ये कुणी अधिकाऱ्यांनी उशीर केला का याचीही चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही दादाजी भुसे यांनी सभागृहात आश्वासित केले. 

           यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पुढे बोलताना सांगितले कि, ठेकेदाराला शासनाने कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. कराराच्या अंतर्गत असलेल्या अटी शर्तींचा अवलंब करावा लागेलच पण अक्षम्य दिरंगाई आहे. मुद्रांक शुल्क किती असावे हे ठरविण्यासाठी जर वेळ जात आहे. तर शासनाच्या सर्व प्रक्रियामध्ये लोकांनी किती खस्ता खायच्या. कंत्राटदाराने कुठल्या अटींचे पालन केले आहे. कि त्याला आपण कारे दाखवा नोटीस नंतर सहानभूती दाखवणार. त्यामुळे आता हि नोटीस दिल्यानंतर किती कालावधीमध्ये पुढची प्रक्रिया पूर्ण करणार आणि किती कालावधीमध्ये हे काम सुरु होईल आणि या कंत्राटमध्ये उशीर करणाऱ्यावर अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार असा सवालही उपस्थित करून पनवेल बस आगाराचे काम लवकरात लवकर काम सुरु करण्याची आग्रही पुनर्मागणी केली. 

      यावर नामदार दादाजी भुसे यांनी, कायद्याचे राज्य आहे त्यामुळे नैसर्गिक तत्वानुसार ठेकेदाराला नोटीस दिली आहे. त्या नोटीसवर कालावधीत त्यांचे म्हणणे योग्य नसेल तर ताबडतोब कारवाई केली जाईल. प्रवाशी हे आपले दैवत आहेत म्हणून प्रवाशांना ज्या सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजेत त्या दृष्टिकोनातून लवकरात लवकर कार्यवाही केली जाईल, असे नामदार दादा भुसे यांनी सभागृहात आमदार प्रशांत ठाकूर यांना आश्वासित केले. 

     पनवेल परिसर झपाट्याने विकसित होत असताना नागरीकरणामध्ये होणारी वाढ पाहता पनवेलचे बस स्थानक सर्व सुविधायुक्त असावे, अशी मागणी होती. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी त्यासाठी बस आगारात आंदोलनही केले होते.  त्यानंतर कायम पाठपुरावा केला. तत्कालीन फडणवीस सरकारने तशी मान्यताही दिली. मात्र त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही आणि या प्रश्नाकडे खोळंबा घातला. आता पुन्हा एकदा हा प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ऐरणीवर आणत मार्गी लावण्यासाठी विधिमंडळ गाजवला.