महाड औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी वाहिनीच्या दुरुस्ती कामात विलंब : आ. प्रशांत ठाकूर आणि आ.महेश बालदी यांनी वेधले शासनाचे लक्ष
महाड - महाड येथील औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी वाहुन नेण्याची वाहिनी नादुरुस्त असल्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी मुंबई येथे सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करत या समस्येवर शासनाचे लक्ष वेधले.
रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी वाहुन नेण्याची वाहीनी नादुरुस्त असल्यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील रासायनिक व दुषित पाणी उक्त परिसरातील शेतीत शिरुन शेतकऱ्यांच्या शेतीचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान होत असल्याचे जानेवारी २०२२ मध्ये निदर्शनास आले आहे.
या औद्योगिक वसाहतीत सुमारे ३५ किलो मीटरची सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहीनीच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी जवळपास २०० कोटीपेक्षा जास्त खर्च होणार आहे असून सांडपाणी वाहून नेणारी वाहिनी दुरुस्त करण्यासाठी २५ टक्के खर्च करण्याची तयारी महाड औद्योगिक वसाहतीतील उत्पादक संघटनेने दाखविली असूनसुद्धा संबंधित विभागातील प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिनीच्या दुरुस्तीच्या कामात विलंब होत आहे, त्यामुळे या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच चौकशीच्या अनुषंगाने सांडपाणी वाहून नेण्याच्या वाहिनीच्या कामासाठी निधी उपलब्ध होण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, अशी विचारणा आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून केली.
या प्रश्नावर राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले कि, महाड औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी वाहीनी जुनी व जीर्ण झाली असल्याने त्यामधून काहीवेळा गळती होते व त्यामुळे प्रक्रिया केलेले पाणी शेतात शिरून शेतीचे नुकसान होण्याची शक्यता असते, तथापि सदर वाहिनी दुरुस्तीचे काम युध्दपातळीवर हाती घेण्यात येते.
ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे नुकसान झाले असेल अशा शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई अदा केली जाते. परंतु गेल्या वर्षभरात या क्षेत्रात अशी घटना घडलेली नाही. महाड औद्योगिक वसाहतीतील २४.२ कि.मी. लांबीची सांडपाणी वाहिनी पूर्णपणे बदलण्यात येणार आहे व सदर कामासाठी सुमारे १५२ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून खर्चास प्रशासकीय मंजूरी मिळाली आहे.
तसेच उद्योजकांच्या संघटनेने सदर कामावरील खर्चाच्या २५ टक्के रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली आहे. २५टक्के निधी, उद्योजकांना आकारण्यात येणाऱ्या सांडपाणी प्रक्रिया शुल्कादवारे पुढील १० वर्षात जमा होणाऱ्या निधीतून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
Post a Comment