पनवेल तालुका व महानगर क्षेत्रातील विविध प्रश्नांबाबत शासन दरबारी आवाज उठवला आणि विकासात्मक निर्णय घेण्यात शासनाला भाग पाडले- आमदार विक्रांत पाटील
विधानपरिषदेमधील आमदार विक्रांत पाटील यांनी त्यांच्या वर्षाभराच्या कालावधीत अर्थसंकल्प अधिवेशन पावसाळी अधिवेशन व हिवाळी अधिवेशन या कालावधीमध्ये केलेल्या लोकप्रमुख कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी पनवेलमधील पीस पार्क हॉटेलमध्ये मंगळवारी सायंकाळी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.यावेळी त्यांनी अधिवेशन कालावधीमधील तारांकित प्रश्न,लक्षवेधी,विशेष उल्लेख,अवचित्य मुद्दे,अल्पकालीन चर्चा व अर्धा तास चर्चा यामधील एकूण 251 प्रश्न हे पनवेल तालुका व महानगर क्षेत्रातील समाजभिमुख व लोकांशी निगडित असलेले प्रश्न उपस्थित करून विकासात्मक निर्णय घेण्यात शासनाला भाग पाडले आहे.जनतेच्या जिव्हाळ्या बाबत असणारे पाणी,रस्ते,वीज,नैना बाधित प्रकल्प,पनवेलच्या सर्वसामान्यांचा जिव्हाळ्याचा असलेला एसटी बस डेपोच्या विकासाचा प्रश्न,सिडकोशी संबंधित असणारे विविध अनेक वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न हे त्यांनी विधान परिषदेमध्ये आपल्या झंजावाती कार्यकालात मांडून पनवेलकरांचा बुलंद आवाज हा विधान परिषदेमध्ये दाखवून दिला आहे.त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना अनुसरून शासनाने ही त्वरित त्याबाबत अंमलबजावणी करून योग्य तो फायदेशीर निर्णय हा पनवेलकरांना मिळवून दिलेला आहे व त्यामध्ये 1984 सालापासून असलेल्या सिडकोच्या परिवहन विभागात काम करत असलेल्या 1600 कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन मिळवून देण्याचा असो किंवा पनवेलकरांच्या पाण्याचा मूलभूत प्रश्न असो,शासनाने सुरू केलेला नैना प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांचा प्रश्न असो, पोलिसांच्या करता असलेल्या पनवेलमधील 220 खोल्यांचा प्रश्न असो,पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील विक्रीएशन सेंटर व अद्यावत ऑडिटोरियम उभारणे बाबत,मुंबई विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती वाचनालयाच्या धर्तीवर एक अद्यावत लायब्ररी उभारण्याबाबत, सिडकोने निर्माण केलेल्या गृह संकुलातील प्रश्न असो,महानगरपालिका क्षेत्रातील विजेच्या समस्या बाबतचा प्रश्न,सिडको वसाहतीमधील रस्ते गटार रस्त्यावर नसलेल्या फुटपात समस्या बाबत,पनवेल शहर हे झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे बाबत,पनवेल परिसरातील सिडको बाधित गावठाण क्षेत्रांमध्ये गरजेपुरती बांधलेल्या वाढीव बांधकाम नियमित करणे बाबत,पनवेलमध्ये होत असलेल्या वायू प्रदूषणाबाबतव सिडकोने निर्माण केलेल्या घरांच्या किमतीमधील दर कमी करण्याचा प्रश्न असो हे जनतेशी अत्यंत जिव्हाळ्याची आणि आर्थिक बाबतीत विकास घडवणारे अनेक प्रश्न त्यांनी विधान परिषदेमध्ये मांडले.त्यामुळे शासनाला योग्य तो निर्णय घेण्यासही त्यांनी उद्युक्त केले आहे.
पनवेलच्या सामाजिक,सांस्कृतिक,भौगोलिक,व्यावसायिक, औद्योगिक,शैक्षणिक बाबतीमधील विविध जनतेशी मूलभूत असणाऱ्या प्रश्नांची योग्य ती माहिती घेऊन त्याचा सखोल अभ्यास करून त्याच्या संबंधित असणारे विविध प्रश्न त्यांनी आपल्या विधान परिषदेच्या एक वर्षाच्या कालावधीत मांडून शासनाचे लक्ष वेधले आहे.शासनाकडे त्याचा पाठपुरावाही केला आहे.त्यातूनच पनवेलकरांना भेडसावणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न हाही सुटलेला असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.सिडकोच्या परिवहन विभागामध्ये काम करत असलेल्या कामगारांना तब्बल 157 कोटी रुपयांची देणी देण्यास सुरुवात झाली आहे.सिडकोने बांधलेल्या घरांच्या किमती ह्या दहा टक्क्याने कमी करण्यास त्यांनी सरकारला निर्णय घेणे भाग पाडले आहे.त्याचाही परिणाम यांनी सिडकोची घरे घेतली आहेत,त्यांच्या आर्थिक जडणघडणीवरती त्याचा मूलभूत परिणाम होणार आहे.पनवेलला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी ज्या ज्या ठिकाणी रस्त्यांचे जाळे उभारणे आवश्यक आहे,जिथे जिथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान उभारणे,वाहनांची होत असलेली कोंडी सोडवण्यासाठी उड्डाणपुलाची उभारणी करणे आवश्यक आहे,याबाबतही ते लवकरच प्रशासनाशी चर्चा करून त्याबाबतही शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.या पत्रकार परिषदेमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये नवी मुंबई विमानतळाचे नामकरण कधी व कसे होणार 25 डिसेंबरला नामकरण होणार की नाही याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की विमानतळाचे नामकरणचा ठराव हा महाराष्ट्र शासनाने करून केंद्राकडे पाठवलेला आहे.नवी मुंबई विमानतळा प्रमाणेच अन्य विमानतळाचे नामकरणाचे प्रस्तावही केंद्रात गेलेले आहेत.याबाबत योग्य ति पूर्तता झाल्यानंतर योग्यवेळी नामकरणाचा निर्णय हा केंद्राकडून निश्चित घेतला जाईल. त्यामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाला थोडासा विलंब होऊ शकतो असे यावेळी त्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे.
Post a Comment