नैना प्रकल्पाबाबत ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांच्या भावना विधानमंडळात लक्षवेधी स्वरूपात मांडताना आमदार विक्रांत पाटील आक्रमक!

Panvel Times March 18, 2025 0

पनवेल (प्रतिनिधी) :- पनवेल-उरण तालुक्यातील नैना प्रभावित क्षेत्रातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या बाबतीतील असलेल्या समस्या,योजनेतील त्रुटी,सिडको अधिकारी यांची उदासीन मानसिकता,ग्रामस्थांशी असलेला संवादाचा अभाव या विषयात मुंबई येथे सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी मांडून सरकारचे लक्ष आमदार विक्रांत पाटील यांनी वेधून घेतले.या वळी आक्रमक झालेल्या आमदार विक्रांत पाटील यांनी सिडको प्रशासनाच्या कारभाराला कुंभकर्णाच्या झोपेची उपमा देत कुंभकर्णाची झोप तरी सहा महिन्यानंतर पुरी होत होती पण विकास आराखड्याला मंजुरी मिळून 12 वर्ष पूर्ण होऊन सुद्धा सिडको प्रशासन ठोस कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले असल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला साजेस शहर तयार करता यावं याकरता विमानतळापासून 20 किलोमीटर रेडियसमधला विकास नियोजन बद्ध पद्धतीने व्हावा या साठी नैना ( नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र) प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली.त्यानंतर स्पेशल प्लॅनींग अथॉरिटी म्हणून सिडकोकडे 2013 रोजी या प्रकल्पाची जवाबदारी सोपवण्यात आली.जवाबदारी देण्यात आल्यानंतर 2014 पहिला डीपी तयार करण्यात आला व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी देखील विक्रमी वेळेत डीपीला मंजुरी दिली.याला आता 12 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे.मात्र या कालावधीत उदासीन मानसिकता तसेच अर्थकारण असेल याच ठिकाणी रस घ्यायचा या सिडको च्या धोरणामुळे सिडको ने कोणत्याही प्रकारची ठोस कामगिरी न केल्याने नैना प्रकल्पात समाविष्ठ गावांची संख्या 270 वरून 94 वर आल्याची माहिती देत सिडकोच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी पडीक राहून शेतकरी देशोधडीला लागल्याचा आरोप आमदार विक्रांत पाटील यांनी केला आहे.

......

स्व. लोकनेते दि बा पाटील साहेबांचा उल्लेख.

लक्षवेधी दरम्यान बोलताना आमदार पाटील यांनी लोकनेते दि.बा.पाटील यांच्या नावाचा उल्लेख करुण निर्मानाधीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि.बा.पाटील यांचे नाव देण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगितलं.

...........

आमदार विक्रांत पाटील यांच्या लक्षवेधितील ठोस मुद्दे 

१) मूळ गावठाण लगत असलेल्या शेतक-यांच्या बांधकामावरती अन्य व्यक्तींचे 40% अंतिम भूखंड अरेखित करण्यात आले आहेत, याचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून नकाशात आवश्यक फेरबदल करावे.

२) मूळ गावठाण लगत अस्तित्वात असलेल्या 2000 पेक्षा जास्त बांधकामांवर सिडकोने अॅमेनिटीस्, ओपन स्पेसेस अशी आरक्षणे टाकून त्यांना बाधीत केले आहे. हे आरक्षण इतरत्र हलवून नकाशात आवश्यक ते फेरबदल करावे.

३) योजनेत समाविष्ठ नसलेल्या गावठाण लगतच्या बांधकामाच्या नियमीतीकरणाकरीता संपूर्ण राज्यात लागू झालेल्या UDCPR मधील कंजेस्टेड एरिया साठीच्या तरतूदी लागू कराव्या लागतील, त्या तत्काळ कराव्या.

४) रस्त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या घरांच्या दिल्या गेलेल्या नोटीस बद्दल उत्तरात उल्लेख केलेला आहे ही बांधकामे सोडून इतर सर्व बाधित बांधकामे संरक्षित असावी, याबाबत कार्यवाही करावी.

५) रस्त्यात बाधित होणाऱ्या घरांचे पुर्नवसन व मोबदला याबाबत सिडकोचे धोरण काय?

६) नैना येण्यापूर्वीच्या बांधकामांच्या पुर्नविकासाबद्दल केवळ वाढीव 0.3 FSI देण्याबद्‌दल नैनाची भूमीका आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या RP मधील Maximum 1 FSI व वाढीव 0.3 असा Maximum 1.3 चा FSI मिळू शकेल व यामध्ये कोणत्याच प्रकल्पाचा पुर्नविकास व्यवहार्य होऊ शकणार नाही. याबाबत UDCPR मधील महापालिका क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या Table No 6A मधील तरतूदी लागू कराव्या.

७) जमीनीची प्रत्यक्ष कागदोपत्री मालकी नसतानाही, ही जागा अजूनही शेतकऱ्यांच्या ताबा कब्जात असतानाही सुमारे 7,900 कोटींच्या निविदा काढून सुमारे 300 कोटी रू ॲडव्हान्स कंत्राटदारांना दिला आहे. या गंभीर विषयात चौकशी करून कार्यवाही करावी.

८) सर्व बाधीत बांधकामांना सिडकोने संरक्षित केले आहे तर मग या सर्व नैना क्षेत्रात बंद असलेले खरेदी, विक्री च्या रेजिस्ट्रेशन व्यवहारांना सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा.

या सर्वच विषयात नगर विकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांनी सकारात्मक कार्यवाही विषयी आश्वस्त केले.सिडकोने ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांशी संवाद साधून सदर विषयातील संदिग्धता दूर करावी व शेतकऱ्यांना व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच पुढील कामकाज करणे विषयी सकारात्मक चर्चा झाली.