पनवेलमधील न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी १७ कोटी ३१ लाख खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता...आमदार प्रशांत ठाकूर व पनवेल वकील संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश
पनवेल येथील नवीन इमारतीमध्ये सह दिवाणी न्यायालय व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पनवेल हे सहा कोर्ट तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर हे चार कोर्ट, जिल्हा व अति सत्र न्यायालय चार कोर्ट, तसेच पोस्को न्यायालय एक असे एकूण १५ न्यायालये आहेत. परंतु नवीन कोर्टामध्ये तळमजला अधिक एक मजला असे एकूण प्रत्यक्षात आठ कोर्ट हॉल असून त्यामध्ये सद्यस्थितीत दाटीवाटीने १५ कोर्ट कार्यान्वित असून सात न्यायालयांना रितसर कोर्ट हॉल उपलब्ध नाही. आणि त्याकरीता नवीन इमारतीमध्ये असलेली वकीलांची लायब्ररी तसेच कॅटींगमध्ये सिव्हील प्रीझोनमध्ये कोर्ट बसवण्याची तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आलेली असून पनवेल न्यायालयाकरिता मंजूर न्यायाधीश,वकील व न्यायालयात येणारे पक्षकार यांच्या तुलनेने सध्याची इमारत अपुरी पडत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्या सर्वाना अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची बाब आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देत न्यायालय इमारतीवर दोन मजले बांधकामासाठी जास्तीत जास्त आर्थिक निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली होती.त्यानुसार राज्य शासनाने या कामासाठी १७ कोटी ३१ लाख रुपये खर्चाच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली असून तसा शासन निर्णयही जाहीर केला आहे.
या कामी पाठपुरावा केल्याबद्दल पनवेल वकील संघटनेचे अध्यक्ष ऍड.मनोज भुजबळ आणि त्यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजितदादा पवार यांचे मनःपूर्वक आभार! - आमदार प्रशांत ठाकूर
--------------------------------------
Post a Comment