डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि महिला सबलीकरण : - डॉ.सीमा कांबळे

Panvel Times April 14, 2023 0

डॉ.सीमा कांबळे

प्राचार्या, विसपुते कॉलेज,पनवेल ....

पनवेल - "एखाद्या समाजाचा प्रगतीचा आलेख हा त्या समाजातील स्त्रियांनी किती प्रगती केली आहे यावरून ठरत असतो" हे वाक्य बाबासाहेबांच्या मनात स्त्रियांबद्दल असलेला आदर व्यक्त करण्यासाठी पुरेस आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच शिक्षण, त्यांचं कार्य, त्यांची चळवळ, दलितांना त्यांनी मिळवून दिलेले हक्क ,अधिकार याबाबत आपण नेहमीच बोलतो वाचतो..... बाळासाहेबांनी सर्वच क्षेत्रात कायदे केले यात जलसिंचन आणि विद्युत क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, याचबरोबर त्यांनी स्त्रियांसाठी केलेल्या कायदेविषयक तरतुदी या अत्यंत अतुलनीय अशा आहेत. "ज्यांनी कधी सूर्य पाहिलाच नाही अशा व्यक्तीला कधीच अंधाराची भीती वाटत नाही किंबहुना अंधारात राहिल्याची खंतही त्यांना जाणवत नाही"भारतीय महिलांच्या नशिबी असं अंधाराच जाळ पसरलेलं असताना महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी स्वातंत्र्यपूर्वकाळात स्त्रियांना घराच्या उंबरठ्याबाहेर आणलं, त्यांना शिक्षण दिलं, त्यांना स्वावलंबी करण्याचा प्रयत्न केला. स्त्री स्वावलंबी बनावी, तिच्या पायावर उभी रहावी, तिने स्वतःबरोबर कुटुंबाला समृद्ध बनवाव यासाठी शिक्षणाची दारे तिला खुली करून दिली....आणि या स्त्रियांना कायदेशीर हक्क मिळवून देण्याचे महत्त्वाच कार्य केलं ते म्हणजे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी. पालकत्वाचा अधिकार, मालमत्तेचा अधिकार, फारकतिचा अधिकार, प्रसूती पगारी रजा, समान कामाला समान वेतन, महिला कामगार संरक्षण कायदा असे विविध कायदे त्यांनी महिला सबलीकरणासाठी केले. 

स्त्रियांचे हक्क जे एक माणूस म्हणून त्यांना दिले पाहिजेत त्याची पायमल्ली होऊ नये , त्यांच्यावर पितृसत्ताक समाजाकडून पुन्हा दडपशाही होऊ नये म्हणून त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणून त्याची पायमल्ली करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण हे स्त्री स्वातंत्र्य याबाबतच सगळ्यात महत्त्वाच पाऊल होत आणि हे पाऊल उचललं ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी .१९२७ साली  मुंबई विधान परिषदेवर निवडून आल्यानंतर १९२८ साली भारतातील महिला कामगारांसाठी मॅटरनिटी बेनिफिट बिल पहिल्यांदा सभेसमोर चर्चेसाठी आणणारे आणि स्त्रियांना बाळंतपणासाठी हक्काची वैद्यकीय रजा मिळाली पाहिजे म्हणून आग्रह धरणारे बाबासाहेबच पहिले सदस्य होय.त्यांच्या प्रयत्नामुळे मॅटर्निटी बेनिफिट अस्तित्वात आला. समाजातील शूद्र आणि स्त्री हे दोन्ही महत्वाचे घटक आहेत आणि त्यांच स्वातंत्र्य जाती व्यवस्थेला परवडणार नाही म्हणूनच स्त्रीवर बाल विवाह, जरठ विवाह, सती प्रथा,  या द्वारे नियंत्रण ठेवल जात ते नियंत्रण अयोग्य असून ते नाहीस केलं पाहिजे अस त्यांचं मत होतं. १९४२ ते ४६ मध्ये कामगार मंत्री म्हणून काम करत असताना "इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क" ही  क्रांतिकारी कल्पना राबवण्याच श्रेय सुद्धा बाबासाहेबांना जात.याचं प्रतिबिंब सुद्धा आपल्या संविधानात पहायला मिळत. संविधानातील  मार्गदर्शक तत्वामधील आर्टिकल ३९ डी नुसार स्त्री आणि पुरुष यांनी केलेल्या कामाला समान मोबदला मिळाला पाहिजे  असे नमूद केले आहे. हिंदू कोड बिल हा देशातील विधानमंडळाद्वारे घेतलेला सर्वात मोठा सामाजिक सुधारण्याचा निर्णय आहे .असा कायदा हा या आधी कधी झाला नाही आणि  भविष्यकाळात देखील येणाऱ्या कुठल्याही कायद्याची त्याची तुलना होणे शक्य नाही. वर्गा वर्गात असलेली विषमता आणि वर्गांतर्गत सुद्धा स्त्री पुरुष असणारा लिंगभेद हा हिंदू समाजाचा आत्मा आहे हा भेद, ही विषमता मिटवल्याशिवाय आर्थिक सुधारण्याबाबत कायदे करणे म्हणजे  खोटा दिखावा करण्याचा प्रकार आहे असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत होते. बाबासाहेबांनी भारतीय स्त्रीयांच्या स्वातंत्र्याला सर्वोच्च महत्त्व दिले होते या बिलाद्वारे तुकड्या तुकड्यांमध्ये वाटला गेलेला हिंदू समाज प्रथम कायद्याच्या चौकटीत होता आणि याही पेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या बिलाद्वारे स्त्रीला पहिल्यांदा एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून बघण्यात आले.या कायद्यानुसार प्रथमच बाबासाहेब स्त्रियांना समान अधिकार देवू करत होते. भारतीय स्त्रीला मिळालेला घटस्फोटाचा अधिकार, वडीलोपार्जित  संपत्तीमध्ये मुलांबरोबर मुलींना मिळालेला समानतेचा अधिकार आणि आंतरजातीय विवाहांना कायदेशीर दर्जा हे हिंदू कोड बिलाचे ठळक मुद्दे होते  ज्याच्यावरून वादळ उठलं किंबहुना उठवलं गेलं. याही व्यतिरिक्त विधवा मुलीला संपत्ती मध्ये अधिकार ,भारतीय पुरुषाच्या एकापेक्षा अनेक विवाह वर बसलेला चाप,  घटस्फोटीत स्त्रीसाठी केलेली पोटगीची तरतूद, स्त्रीच्या मृत्यू नंतर तिच्या संपत्तीचे कायद्याच्या कक्षेत आणले गेलेले वाटप अशा विविध घटकासंदर्भात त्यांनी तरतुदी केल्या होत्या.

 सहाजिकच या सगळ्या गोष्टीमुळे हिंदू कोड बिलाला प्रखर विरोध झाला. विविध हिंदू कट्टरपंथीय संघटनेबरोबरच अनेक काँग्रेसचे मातब्बर नेते सुद्धा या बिलाच्या विरोधात गेले. हे बिल बनण्याचा अगोदर भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी जी परिषद बनवली गेली होती त्या परिषदेने स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता, जात धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही ,न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल अशी घोषणाही त्यावेळी झालेली होती. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्यांचे न्याय हक्क देण्यात विरोध झाला आणि हा विरोध स्वतःला पुरोगामी बनवणाऱ्या अनेक हिंदू नेत्यांनी केला. १९४७ पासून सतत ४/वर्ष ०१ महिना २६ दिवसात बाबासाहेबानी हिंदू कोड बिल तयार केलं आणि २४ फेब्रुवारी १९४९  रोजी संसदेत मांडलं परंतु अनेक बाजूने होणाऱ्या विरोधामुळे १९५१ साली आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर जवाहरलाल नेहरूंनी बिलातील केवळ चार विषय मंजूर करून हे बिल फेटाळून लावले त्यानंतर २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी बाबासाहेबांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा नेहरूंकडे पाठवला..." हिंदू कोड बिलाचा खून झाल्यामुळे मी राजीनामा देत आहे" असे त्यांनी नेहरूंना ठणकावून सांगितले. जे कायदेमंडळ स्त्रियांना अधिकार देत नाही त्या कायदेमंडळातील पद लाथाडून स्वतःच्या तत्त्वांसाठी स्वतःच्या पदाचा राजीनामा देण्याचा तत्त्वनिष्ठपणा दाखवणाऱ्या अत्यंत दुर्मिळ लोकांमध्ये बाबासाहेबांच नाव अग्रक्रमानं घ्यावं लागेल.या घटनेनंतर तब्बल ०४ वर्षांनी नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील कायदेमंडळाने चार कायदे संमत केले ज्यामध्ये बाबासाहेबांच्या हिंदू कोड बिलातील तरतुदींचा समावेश केला गेला यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय संविधानातील आर्टिकल १४,१५,१७, १८,१९, २१ यानुसार स्त्रियांना हक्क मिळवून देणारे अनेक कायदे पास करण्यात आलेत.

आजही असे कायदे होत आहेत.. आजची स्त्री सुशिक्षित आहे ,स्वतंत्र आहे ,कमावती आहे याचं श्रेय फुले दांपत्यांना जसं जातं तसंच आजची स्त्री स्वतःच्या हक्काबद्दल सजग आहे, जागृत आहे, तिला तिचे अधिकार ठाऊक आहेत ,तिच्या हक्कांसाठी तिला लढता येतं ,तिला सामाजिक राजकीय स्टॅन्ड घेता येतो ,तिच्याविरुद्ध झालेल्या अन्याय विरुद्ध तिला दाद मागता येते या अनेक गोष्टींच श्रेय मात्र डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना जातं... बाबासाहेबांचं हे कार्य पाहून म्हणावसं वाटतं... इतकं दिलंत.. इतकं दिलंत...इतकं दिलंत तुम्ही आम्हाला...खर सांगते माणूस केलंत तुम्ही आम्हाला.......