पनवेल तालुक्यातील मोर्बे येथील जमीन प्रकरणात नियमबाह्य निर्णय? ....डॉ.जयंत अर्जुन भोईर यांची पनवेलचे तहसिलदार जितेंद्र इंगळे यांच्याविरोधात राज्याच्या महसूल मंत्र्यांकडे प्रत्यक्ष भेटून तक्रार ..... सदर अधिकाऱ्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची डॉ.जयंत भोईर यांची मागणी
पनवेल : पनवेल तालुक्यातील मोर्बे येथील सर्व्हे क्रमांक ६८/१अ जमीन प्रकरणात नियमबाह्य निर्णय घेतल्याचा आरोप करत डॉ.जयंत अर्जुन भोईर यांनी पनवेलचे तहसिलदार जितेंद्र इंगळे यांच्याविरोधात राज्याच्या महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली.संबंधित अधिकाऱ्याने न्यायालयीन आदेश,महसूल मंत्र्यांचे निर्देश आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून चुकीचा निर्णय दिल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे,सदर अधिकाऱ्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
डॉ.जयंत अर्जुन भोईर यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना तक्रारीचे निवेदन दिले.या निवेदनासोबत सातबारा उतारा,महसूल मंत्री यांच्या आदेशाची प्रत,उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांच्या आदेशाची प्रत,पनवेल येथील मे.दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्या न्यायालयीन आदेशाची प्रत,अप्पर तहसीलदार पनवेल यांच्या आदेशाची प्रत जोडली आहे.
डॉ.भोईर यांनी दिलेल्या तक्रार निवेदनात,मोर्बे येथील सर्व्हे क्रमांक ६८/१अ ही जमीन रियलसेल्स इन्फ्रास्टक्चर प्रा.लि.कंपनीने २०१२ मध्ये खरेदी केली होती.मात्र मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमातील कलम ६३ अंतर्गत आवश्यक परवानगी न घेतल्यामुळे संबंधित व्यवहाराची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर झाली नव्हती.त्यानंतर महसूल मंत्र्यांनी १० सप्टेंबर २०१५ रोजी कलम ८८(१)(ब) अंतर्गत अधिसूचना मंजूर केली होती.
या आदेशाच्या आधारे उपविभागीय अधिकारी,पनवेल यांनी फेरफार क्रमांक २३७० मंजूर करून संबंधित जमीन खरेदीदाराच्या नावावर करण्याचे आदेश ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिले होते.याचदरम्यान,डॉ.भोईर आणि काजलकिरण कटारिया यांच्यात जमीन व्यवहाराबाबत १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी साठेकरार झाला होता.व्यवहारात टाळाटाळ होत असल्याने डॉ.भोईर यांनी पनवेल येथील दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता.न्यायालयाने १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित जमिनीबाबत मनाई हुकूम जारी केला होता.
तक्रारीनुसार,न्यायालयाच्या आदेशाची ७/१२ उताऱ्यावर नोंद करण्यासाठी अर्ज करूनही तहसिलदारांनी त्याची दखल घेतली नाही तसेच अप्पर तहसिलदारांच्या न्यायालयात रियलसेल्स इन्फ्रास्टक्चर कंपनीने दाखल केलेल्या लेखी म्हणण्यातही महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाचा आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा उल्लेख करण्यात आला होता.तरीदेखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून त्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय मंडळ अधिकारी मोर्बे यांनी १८ मार्च २०२६ रोजी सादर केलेल्या अहवालात उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार फेरफार मंजूर झाल्याचे स्पष्ट नमूद केले होते.मात्र,हा अहवाल देखील दुर्लक्षित करण्यात आल्याचे डॉ. भोईर यांनी तक्रार निवेदनात म्हटले आहे.
तक्रारीत तहसिलदार जितेंद्र इंगळे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचेही आरोप करण्यात आले असून,“अशा अधिकाऱ्यांमुळे महसूल खात्याची प्रतिमा मलिन होत आहे.संबंधित अधिकाऱ्यावर तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई करावी,”अशी मागणी महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार निवेदनाद्वारे डॉ.जयंत भोईर यांनी प्रत्यक्ष भेटून केली आहे.
Post a Comment