पनवेल महानगरपालिकेने,आकारणी केलेल्या दराची टक्केवारी ही लगतच्या महानगरपालिकांच्या मालमत्ता कराच्या दराच्या टक्केवारी पेक्षा कमी ..... पनवेल महानगरपालिकेचे स्पष्टीकरण
भारताचे संविधान भाग नऊ क नगरपालिका अनुछेद २४३ भ अन्वये मालमत्ता कर आकारणी करणे, वसूल व विनियोजन करणेकामी तरतूद केलेली आहे.महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १२७, १२८, १२९, १५०अ अंतर्गत मालमत्ता कराची आकारणी करणेत येत आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील जमिनी व इमारतींना मालमत्ता कर हा ऐच्छिक नसून, अनिवार्य आहे.महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १२८अ (१) अन्वये पाणी लाभकर,मलनिस्सारण कर, सर्व साधारण कर,शिक्षण उपकर,पथकर व सुधार आकार याचा समावेश होत आहे. सदर कर मालमत्ता धारकांस भरणा करणे अनिवार्य आहे.महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १५० अ तसेच अनुसूची ड प्रकरण ८ कराधान नियम १५ (२) अन्वये पनवेल महानगरपालिकेमार्फत पूर्वलक्षी प्रभावाने मागील ६ वर्षे पर्यंत मालमत्ता कर आकारणी करणेत आलेली आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ९९ व १२८अ अन्वये स्थायी समिती सभा ठराव क्रमांक ९६ दिनांक १५/०१/२०१९ अन्वये मालमत्ता कर व दरास मंजूरी देण्यात आली. सदर मंजूरी सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ११८ दिनांक १७/०१/२०१९ अन्वये मालमत्ता कर व करांचे दरास दिनांक ०१/१०/२०१६ पासून मान्यता देण्यात आलेली आहे.सिडकोने सिडको वसाहतीसाठी सेवा दिलेल्या असल्याने सेवा शुल्क वसूल करत आहे. सदर सेवा शुल्क सिडको जमिनीवर सरसकट आकारणी करत आहे. मालमत्ता कर हा जमिनीवर उभ्या असलेल्या इमारतीवर (सदनिका, कार्यालय, दुकान व इमल्यावर) क्षेत्रफळ व बांधकाम प्रकारानुसार आकारत आहे. त्यामुळे सिडको सेवा शुल्क व महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर हा स्वतंत्र असून त्याचे नियम व लागू करणेची प्रणाली वेगवेगळी आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे मालमत्ता करच्या संदर्भात विविध याचिका दाखल असून, त्यांची सुनावणी प्रक्रिया सुरु आहे.
पनवेल महानगरपालिकेने आकारणी केलेले दराची टक्केवारी ही लगतच्या महानगरपालिकांच्या मालमत्ता कराच्या दराच्या टक्केवारी पेक्षा कमी आहे.पुर्वाश्रमिच्या ग्रामपंचायतीसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १२९ अ अन्वये तत्कालीन ग्रामपंचायत मध्ये कर आकारणी झालेली असल्यास अशा मालमत्तेस २०%, ४०%, ६०%, ८०% प्रमाणे सामान्य कर आकारून त्याच्या पुढील वर्षी महानगरपालिकेच्या समतुल्य कर आकारणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अनुसूची "ड" प्रकरण ८ नियम ७ अन्वये सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ३१० दिनांक ०६/०४/२०२१ अन्वये मालमत्ता कर आकारणीबाबत वाजवी वार्षिक भाडेमूल्य दर ३०% कमी करणेत आले. तसेच, सुधारणा आदेश क्र. 8758, दिनांक 10 मार्च 2023 नुसार, पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मालमत्तांचे झोन पुनर्निश्चित करण्यात आले. याअंतर्गत, निवासी गावठाण क्षेत्रातील मालमत्तांना झोनमध्ये योग्य त्या स्वरूपात समाविष्ट करून कर दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट करण्यात आली. त्याचप्रमाणे पनवेल महानगरपालिकेने 18/07/2025 पासून शास्ती माफीच्या अनुषंगाने “अभय योजना” लागू केलेली असून दिनांक 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत आंपूर्ण मालमत्ता कराच एकरकमी कर भरणा केल्यास शास्तीच्या रकमेत 90 टक्के इतकी सवलत मिळत आहे तरी संबंधित सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की पनवेन महानगरपालिकेच्या सर्वांगीण विकासासाठी मालमत्ता कराचा त्वरित भरणा करून पनवेल महानगरपालिकेस सहकारी करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Post a Comment