खारघर मृत्यू प्रकरण; आयोजक जबाबदार संस्थेवर कारवाई करा - आमदार प्रशांत ठाकूर यांची विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मागणी
खारघर येथील सिडकोच्या कॉर्पोरेट पार्क मोकळ्या भूखंडावर दि. ३१ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अंजुमन मदरसा अरेबिया इस्लामिया कासिमुल हक्कानी मस्जिद या संस्थेच्या माध्यमातून इज्तिमाचे आयोजन करण्यात आले होते. दरम्यान सिडकोने परवानगी देताना ध्वनी प्रदूषण, कायदा सुव्यवस्था, रहदारी व अन्य संबंधी घालून दिलेल्या अटी शर्तीचे पालन आयोजकांकडून झाले नाही. इज्तिमाच्या दिवशी सायंकाळी मोहम्मद रेहान शेख व अन्य एका इसमाने आयटी व्यावसायिक शिवकुमार शर्मा या युवकाला जबर मारहाण केली आणि या मारहाणीत सदर युवकाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्या अनुषंगाने शिवकुमार शर्मा या युवकाने तक्रार दाखल खारघर पोलीस स्टेशनमध्ये गेले होते. जखमी अवस्थेत पोलिस स्टेशनला असताना डोक्यात मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने अस्वस्थ अवस्थेत शिवकुमार शर्मा यांचा मृत्यू झाला. इज्तिमाच्या आयोजनाच्या अनुषंगाने परवानगी घेताना वाहतूक, पार्किंग, स्वच्छता, सुरक्षा अशा विभागात प्रत्येकी ३०० असे एकूण १२०० व्हॉलेंटिअर लावणार असल्याचे सांगितले होते. तसेच इज्तिमाला ५० हजार लोकं उपस्थित राहणार असल्याचे त्यामध्ये सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात २ लाखापेक्षा जास्त लोकं या ठिकाणी उपस्थित राहिले. खारघर शहरातील उत्सव चौकाजवळ रस्ता क्रॉस करताना हि मारहाणीची घटना घडली त्या ठिकाणी वाहतूक पोलीस तसेच आयोजकांचे व्हॉलिंटिअर हजर नव्हते. वाद होतोय, मारामारी होतेय आणि हेल्मेटच्या प्रहाराने जीव जाण्यापर्यंत मारहाण केली जाते मग मदत करायला कुणीही आले नाही जर त्या ठिकाणी आयोजकांचे व्हॉलेंटिअर होते तर त्यांनी यामध्ये मदत करायला हवी होती. मात्र तसे झाले नाही आणि यामध्ये शिवकुमार शर्मा यांचा नाहक जीव गेला. असे सभागृहाला आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगतानाच विशेष म्हणजे या इज्तिमाला ०४ डिसेंबर २०२४ ते ३० जानेवारी २०२५ पर्यंत अशी तब्बल ५८ दिवसांची परवानगी सिडकोने दिल्याचा प्रकारही त्यांनी उघडकीस आणला. जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम होणार होता तर तशी काळजी घेणे आयोजक संस्थेची जबाबदारी होती. म्हणूनच अप्रत्यक्षरित्या का होईना हि संस्था या मृत्यूला जबाबदार आहे. त्यामुळे अशा संस्थेला भविष्यकाळात कार्यक्रम करण्याची परवानगी देऊ नये तरच लोकांच्या जीविताचे संरक्षण होईल त्यामुळे अशी काळजी शासनाने घेण्याचीही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात आक्रमकपणे केली. त्याचबरोबरीने येथे जो कार्यक्रम झाला त्या खारघर ठिकाणी आता मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत मशिदी उभ्या राहत आहेत. या ठिकाणी हॉटेल बेसमेंटमध्ये नमाज पठणासाठी वेगवेगळ्या सुविधा मिळणार अशा ऑफर केल्या जातात त्या आशयाचे स्टिकर रेल्वेमध्ये लावले जात आहेत. आणि त्या अनुषंगाने आता खारघर तळोजा परिसराचा मुंब्रा करण्याचा घाट घातला जात आहे. आणि या प्रयत्नांना येथे कायद्याला कुठल्याही प्रकारचा स्थान नाही अशी स्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी असे प्रकार वारंवार घडणार असतील तर ती थांबवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. मुंबईची संस्था खारघरमध्ये आयोजन करते आणि नियम पायदळी तुडवते त्यामुळे भविष्य काळामध्ये असे कार्यक्रम आयोजनाला परवानगी देऊ नये अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.
गृहराज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम यांनी दिलेल्या उत्तरात म्हंटले कि, इज्तिमाच्या कार्यक्रमासंदर्भात आयोजकांनी सर्व परवानग्या घेतल्या होत्या. या ठिकाणी ६०० पोलीस आणि कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. आयोजकांचे ७०० व्हॉलेंटिअर त्या दिवशी कार्यरत होते. हि घटना कार्यक्रम स्थळापासून दोन ते अडीच किलोमीटर अंतरावर घडली. ओव्हरटेक करताना वाद झाला आणि त्यामध्ये आरोपीकडून मारहाण झाली. या प्रकरणाची तक्रार करण्यासाठी शिवकुमार शर्मा गेले असता ते जवळपास सात मिनिटे खारघर पोलीस ठाण्यात होते. दरम्यान त्यांच्या तब्येतीत अस्वस्था निर्माण झाल्याने त्यांना पोलीस कर्मचाऱ्यांनी शेजारील रुग्णालयात उपचारासाठी नेले मात्र त्यांच्या मृत्यू झाला. तत्पूर्वी त्यांचा जबाब घेतला असता यामध्ये तसेच काही साक्षीदारांचे जवाब नोंदवला असता त्यांनी गाडीला कट मारण्याचा मारण्यावरून आपापसात वाद झाल्याचा जबाब दिला आहे. नियमात बसून जर कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात असेल तर परवानगी नाकारता येत नाही. तथापि भविष्यात असे कार्यक्रम घेत असताना व्यवस्थापनाचा विषय येतो त्यावेळी आयोजक आणि त्या संबंधित विभागाने काळजी घेणे गरजेचे आहे. इज्तिमाच्या पहिल्या दिवशी पहिल्या दिवशी १५ हजार, दुसऱ्या दिवशी २५ हजार तर तिसऱ्या दिवशी ३ लाख लोकं या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्यामुळे भविष्यात अशा परवानग्या देत असताना काळजी घेतली जाईल, असे नामदार योगेश कदम यांनी आश्वासित केले. या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने ५८ दिवसाच्या परवानगीवर बोलताना या संदर्भात आपल्याला माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे त्याचीही माहिती घेणार असल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले. यावेळी या परवानगीच्या विषयावर सूचना करताना तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांनी, एका संस्थेला मैदानासाठी ५८ दिवसाची परवानगी दिली असेल तर ते अयोग्य असल्याचे अधोरेखित केले. आणि गरजेपेक्षा जास्त दिवसांची परवानगी संदर्भ राज्यभर वापरला जाणार नाही यासाठी सरकारने विचार केला पाहिजे, असे निर्देश दिले. यावेळी मंत्री योगेश कदम यांनी गरजेपेक्षा जास्त दिवसांची परवानगी दिली जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले.
Post a Comment