भूमिगत विद्युत वाहिन्या : पनवेलकरांना मोठा दिलासा, २५० कोटींचा निधी मिळणार
चार ते पाच वर्षाचा कालावधी होऊनसुध्दा पनवेलमधील ओव्हरहेड विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्याची कामे अद्याप सुरू झालेली नाही. वीज वाहिन्या भूमीगत करण्यासाठी कोणतीच कार्यवाही होत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये पसरलेल्या प्रचंड असंतोष पसरलेला आहे. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिकेच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्रातील ओव्हरहेड विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी तातडीने आवश्यक तो निधी उपलब्ध करण्याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही व उपाययोजना करावी, अशी जोरदार मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळात लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. त्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काम पूर्ण करण्यासाठी निधी देणार असल्याचे आश्वासन सभागृहात दिले.
यावेळी सभागृहात नागरिकांचे प्रश्न मांडताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म्हंटले कि, पनवेल महापालिकेची २०१६ साली सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने स्थापना झाली, त्यांनी या महापालिकेच्या विकासासाठी सातत्याने आम्हाला मदत केली. या महापालिकेच्या हद्दीमध्ये सध्याच्या घडीला ऊर्जा व महावितरण संदर्भात वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रश्न सातत्याने निर्माण होत आहेत.महापालिका क्षेत्रात पनवेल तालुक्याच्या हद्दीमध्ये पॉवर ग्रीड सारखा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. त्याला ऊर्जा देण्यासाठी त्याठिकाणी मुंबई ऊर्जा हा एक प्रकल्प जोडण्यासाठी येत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प येत असताना वेगवेगळ्या पद्धतीने भूसंपादन त्या ठिकाणी होतं. लोकांना आपली छोटीशी जमीन सुद्धा अशा प्रकल्पांना द्यावी लागते. अशा मोठ्या प्रकल्पांना जमीन द्यायची पण त्याचवेळेला आपल्या परिसरात असलेली वीज व्यवस्था मात्र अधिकाधिक वाईट होत चालली आहे, अशी आजच्या घडीला परिस्थिती आहे. या परिसरामध्ये सातत्याने लाईट जाणे हे प्रकार नित्यनियमाचे झाले आहे. परवा कळंबोली मध्ये सलग ३० तास वीज नव्हती हे नमूद केले. एप्रिल ते जून महिन्यापर्यंत ३० मिनिटांपेक्षा जास्त काळ २०४ वेळा लाईट खंडित झाल्याचे प्रसंग झाले असून त्यामध्ये साधारणतः ४६५ तास लाईट नव्हती याचे प्रमुख कारण वीज वाहिन्या भूमिगत नसणे हे आहे. म्हणून या अनुषंगाने २१९ किलोमीटर हि भूमिगत वाहिन्यांची लांबी आहे तर ओव्हरहेड वायर ४७६ किलोमीटर आहे. त्याचवेळेला एकाच पोलमधून उच्च दाबाची तर तर त्याच्याच खालच्या बाजूला लघुदाबाची वाहिनी जाते. अशा प्रकारच्या साडेसात किलोमीटर स्ट्रेच आहेत. यातील अर्धा किलोमीटर वहिती भूमिगत करायला पाच वर्षे गेली आहेत आणि अद्यापही ७ किमीचा स्ट्रेच त्यामध्ये बाकी आहे आणि तो आरडीएसएस च्या माध्यमातून करणार असे शासनाकडून सांगण्यात येते. अशा स्थितीमध्ये त्या ठिकाणी नवीन सबस्टेशन, नवीन ट्रान्सफॉर्मरची आवश्यकता तसेच मोडकळीस आलेले खांब, वाहिन्या बदल्याची आवश्यकता आहे आणि हि सर्व कामे आरडीएसएसच्या माध्यमातून करू असे शासन सांगते. आधी महापालिकेने या संदर्भात अंदाजे १८० कोटी रुपयांचे इस्टिमेट तयार केले होते पण आजच्या घडीला २५० कोटी रुपये निधी लागू शकतो त्या अनुषंगाने डिझास्टर कंट्रोल स्कीमच्या माध्यमातून हि कामे पूर्ण होण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक निधी देण्यात यावा, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात केली.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या लक्षवेधी सूचनेवर विधिमंडळात उत्तर देताना सांगितले कि, पनवेल महापालिका क्षेत्रातील विद्युत पुरवठा करणाऱ्या २६२ किमी अंतराच्या उच्चदाब उपरी वाहिन्या व ३८१ किमी लघुदाब उपरी वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी सन २०१८ मध्ये १८६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केला होता. अर्थातच त्याची आता किंमत वाढली आहे.त्यावेळी महापालिकेच्या खर्चाने काम करणे अपेक्षित होते, हे ही खरे आहे कि,महापालिका लहान आहे आणि स्वखर्चाने ते करू शकणार नाहीत. पण आता आपण वर्ल्ड बँकेसोबत डिझास्टर मॅनेजमेन्टचा प्रकल्प हाती घेतला आहे आणि या प्रकल्पामध्ये जेवढे किनारपट्टीवरची शहरे आहेत त्या सर्व शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये भूमिगत वाहिन्यांचे जाळे टाकणे हा त्यातील एक महत्वाचा भाग आहे. निश्चितपणे त्या प्रोग्राम अंतर्गत हे इस्टिमेट अद्यावत करून त्या डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या अंतर्गत सादर करण्यात येईल आणि माननीय मुख्यमंत्री यांना विनंती करून या कामाकरिता निधी उपलब्ध करून देणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आमदार प्रशांत ठाकूर यांना दिली.
त्याचबरोबर आपण आरडीएसएसच्या माध्यमातून अनेक कामे सुरु करत आहोत. या कामांना मान्यता दिलेली आहे त्याची निविदा प्रसिद्ध होणार असून त्या अंतर्गतही कामे करणार आहोत. प्रणाली बळकट करण्याच्या अंतर्गत अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर, ४६. १५ किमी उच्चदाब भूमिगत वाहिनी, ४० किमी उच्चदाब वाहिनी क्षमता वाढ, ४ नवे रोहित्र, ३० रोहित्र क्षमता वाढ, ८७ मिनी पिल्लर बदलणे, २४ रिंगमेंन युनिट, ३४ ईबी स्विच इत्यादी कामाचा त्यामध्ये समावेश केला आहे. तसेच उच्चदाब व लघुदाब एकत्र पोलवर वाहिन्या असल्याने वीज खंडित होण्याचे प्रकार घडत आहे. त्या अनुषंगाने त्यामधील उर्वरित ७ किमी वाहिनीही भूमिगत करण्यासाठी आरडीएसएस माध्यमातून निधी दिला जाईल, असेही त्यांनी आश्वासित केले. तसेच हि सर्व कामे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या आग्रही मागणीने कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
Post a Comment